Wednesday, 3 May 2017

लोकल मार्गांवरील अपघातग्रस्त

लोकल मार्गांवरील अपघातग्रस्त प्रवाशांना तातडीने वैद्यकीय सुविधा मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यांच्या जोडीला सामान्य प्रवाशांप्रमाणेच बाहेरील रुग्णांचीही तपासणी करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. काही ठराविक तासांसाठी त्वचारोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, मधुमेहतज्ज्ञ आदींकडून रुग्णांना सल्लाही दिला जाणार आहे. रक्तदाब, ईसीजी, सीबीसी, रक्तचाचणी आदी सेवाही स्वस्तात दिल्या जाणार आहेत. या केंद्रांवर औषधेही उपलब्ध करून दिली जाणार असून, रुग्णांना १० ते २० टक्के सवलतीच्या दराने ती दिली जातील.

खासगी-सार्वजनिक सहभागातून मध्य रेल्वेने ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी मध्य रेल्वेकडून कोणतेही मानधन दिले जाणार नाही. मात्र, पाणी, वीजपुरवठा आणि जागा पुरवली जाईल. वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रीची जबाबदारी वैद्यकीय कक्ष चालविणाऱ्या चालकांची राहील. या केंद्रातील डॉक्टरांना खासगी सेवा पुरवण्याची तसेच, औषधविक्री केंद्रे सुरू करण्याची परवानगीही देण्यात येईल. मात्र, या केंद्रावर येणाऱ्या अपघातग्रस्त प्रवाशांना तात्काळ वैद्यकीय मदत करण्याची अट घालण्यात आली आहे. पुढील दोन महिन्यात मध्य आणि हार्बरच्या १५ स्थानकांवरही या सुविधेचा श्रीगणेशा केला जाणार आहे.

शरीरावर संपूर्ण हक्क

‘देशातील नागरिक त्यांच्या शरीरावर संपूर्ण हक्क सांगू नाहीत. त्यामुळे कायद्याने ते डोळ्यांचे स्कॅनिंग किंवा बोटांचा ठसा देण्यास नकार देऊ शकत नाहीत,’ असा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. आधार कार्डसंबंधी प्रकरणात बाजू मांडताना हा युक्तिवाद केला गेला.

शरीरावर संपूर्ण अधिकार असण्याची संकल्पना एक मिथक असून, अनेक कायद्यांतून अशा अधिकारावर बंधने आणण्यात आली आहेत, असे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे नमूद केले. नागरिकांना आत्महत्या करण्यास किंवा महिलांना ठराविक कालावधीनंतर गर्भपात करण्यास कायदा परवानगी देत नाही. म्हणजेच नागरिक त्यांच्या शरीरावर पूर्ण हक्क सांगू शकत नाहीत; कारण तसे असते, तर त्यांनी आपल्या शरीरासोबत काहीही केले असते. एवढेच नव्हे, तर ‘ड्रंक अँड ड्राइव्ह’ प्रकरणात अल्कोहोलच्या तपासणीसाठी पोलिसांना नागरिकांच्या श्वासोच्छ्वासाची तपासणी करायला देणे क्रमप्राप्त आहे, असे रोहतगी म्हणाले.